BREAKING NEWS

ਪੰਜਾਬ

ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ ਸਰਕਾਰ: ਵੜਿੰਗ

ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਬਿਊਰੋ | June 29, 2026 07:47 PM

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ 1959 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਇਕਪੱਖੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।

ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਐਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੜੀ ਹੇਠ, ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਾਂਗ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਫਿਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮੋ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।

Have something to say? Post your comment

 
 
 
 

ਪੰਜਾਬ

ਜਦੋ ਬੀਬੀ ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸੱਚ ਸੁਣਾਇਆ

ਕੀ ਤੁਸੀ ਬਿਲ ਪੜਿਆ -ਗੜਗੱਜ

ਜਦੋ ਵਿਧਾਇਕ ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਤੇ ਇਤਰਾਜ ਕੀਤਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

ਕਾਦੀਆਂ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਮਿਲੇਗਾ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਦਰਜਾ; ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਹੇਠ ਮਿਲਣਗੀਆਂ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਮਾਂ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,500 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5,000 ਕੀਤੀ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ 368 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ 1,048 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ; ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ 535 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ

ਅਕਾਲੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ