ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਪਹੁੰਚ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਸਾਇੰਸ ਮਾਸਟਰ-ਕਮ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਤਿੰਦਰ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫਰਮ ‘ਐਜੂਰਾਈਜ਼ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼’ ਨੂੰ ਸਾਈਕੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਤਿੰਦਰ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਾਈਕੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਐਜੂਰਾਈਜ਼ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨਾਮ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਫਾਈਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਸੈਕੰਡਰੀ), ਕਪੂਰਥਲਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2025-26 ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਬਲਾਕ ਭੁਲੱਥ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ 14 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ 187 ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਸਾਇੰਸ ਮਾਸਟਰ-ਕਮ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ 200 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਘਟਾ ਕੇ 150 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਕਤ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ 700 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਸੱਚ ਪਾਏ ਗਏ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਸ਼ੱਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।