ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ 'ਚ ਮਚੇਗਾ ਘਮਾਸਾਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - 20 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਵਿਵਾਦਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ 30 ਦਿਨ ਤੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਛਿੜਿਆ ਵਿਵਾਦ ਮੁੱਖ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 13 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਾਰਥਕ ਚਰਚਾ, ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਸੰਵਿਧਾਨ (130ਵਾਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025 ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ 30 ਦਿਨ ਤੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਵੇਗਾ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲੇ ਜਾਂ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਿਤ ਵਿਧਾਨਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸੰਸਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਦਲ-ਬਦਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਸਮੀਕਰਨ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਦਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।