ਤਰਨਤਾਰਨ -ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਫ਼ਿਲਮ "ਸਤਲੁਜ" ਨੂੰ ZEE5 OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਾਪੂ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਮ ਇੱਕ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚੋਂ ਹਲਕਾ ਦਾਖਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰ. ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ, ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੰਨਚਿੜੀ, ਭਾਈ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਤੁੜ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ, ਭਾਈ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਮੀਆਂਵਿੰਡ, ਭਾਈ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ, ਭਾਈ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਪੱਧਰੀ, ਭਾਈ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਰਿਆੜ, ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਨਪੁਰ, ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਿਆਦੀਆ, ਭਾਈ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੋਸਣ, ਸਰਪੰਚ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ, ਭਾਈ ਦਯਾ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਵੰਦਾ, ਭਾਈ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਰਲੀ, ਬਾਬਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ, ਭਾਈ ਨਾਥਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਲਕੜੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਣੀਏਕੇ, ਭਾਈ ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਕੋਹਾ, ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤਾਲਿਬਪੁਰਾ, ਭਾਈ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਲਿਬ, ਭਾਈ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੂਰਾ, ਬਾਬਾ ਬਿਬੇਕ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੰਮੋਕੇ, ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੱਲੂਪੁਰ, ਭਾਈ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮੂਵਾਲ, ਭਾਈ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ, ਭਾਈ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੁੰਗ, ਭਾਈ ਜਗਨੰਦਨ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲੀ, ਭਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਪੂ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ "ਸਤਲੁਜ" ਨਾਮ ਹੇਠ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ZEE5 ਤੋਂ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਬੇਹੱਦ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਲ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ "ਸਤਲੁਜ" ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ZEE5 OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।