ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ, ਐਮ.ਓ.ਯੂ ਨੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ  ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 19 ਫ਼ਰਵਰੀ 2026 ਦੇ ਐਮ.ਓ.ਯੂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਐਮ.ਓ.ਯੂ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਪੈਰਾ ਨੰਬਰ 8 ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਬੋਝ (ਇਨਕਬਰੈਂਸ) ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਵੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ.? ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਧੂ ਭਰੋਸਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ.? ਅਤੇ ਜੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਐਮ.ਓ.ਯੂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭਾਈ ਜਾਵੇਗੀ.? ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ 937 ਕਾਰਜਰਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 900 ਅਤੇ 1004 ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 807 ਨੇ ਐਮ.ਓ.ਯੂ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਮ.ਓ.ਯੂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਇਹ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗੀ? ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਾ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਗਤ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਮ.ਓ.ਯੂ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭਾਰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਮ.ਓ.ਯੂ ਕਾਰਨ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੰਪਤੀ 'ਤੇ ਸੰਕਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ? ਕੀ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣਗੇ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ, ਵਧਦੀ ਵਿੱਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਲਈ ਧਨ ਕਿੱਥੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਖ਼ਿਰ ਕਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਆਵੇਗੀ।