ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੁੰਦਰਾ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਿਤਿਨ ਸਿੰਗਲਾ ਅਤੇ ਹਰੀਸ਼ ਬਾਂਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਚਾਅ ਸਲਾਹਕਾਰ (ਐਲਏਡੀਸੀ) ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਸੌਂਪੀ।
ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਲਏਡੀਸੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ 'ਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਚਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।