ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 2029 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਵਿਧਾਨ (129ਵਾਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਪੀਸੀ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੀ.ਪੀ. ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਿੱਖਿਆਵਿਦਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗੋਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਸਾਵੰਤ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਜਰਾਤ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ 18, 626 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ (129ਵਾਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2024 ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2024 ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਦੋਵੇਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।