ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤਾਜ਼ਾ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੋਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਅਗਸਤ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀਰਜੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਬਹਾਨਿਆਂ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਈ ਸਟਾਫ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦਲੀਲ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 12 ਅਗਸਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ।