ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (ਯੂਐਨ) ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੂਤਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸਮੀਖਿਆ (ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ ) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਮੁਸਲਿਮ, ਬੰਗਾਲੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਯੂਐਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੂਤਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭੇਦਭਾਵ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ "ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ" ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਤਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੌਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਗਈ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 5.2 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 91 ਲੱਖ ਨਾਮ ਸਿਰਫ਼ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਨੰਦੀਗ੍ਰਾਮ ਹਲਕੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹਟਾਏ ਗਏ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਰੀਬ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਯੂਐਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਕਿ ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਸਪੈਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਫ਼ਰਕ ਅਤੇ ਏਆਈ ਅਧਾਰਿਤ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਹਟਾਏ ਗਏ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ, ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।