ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਜ਼ਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਵਲੋ 25 ਹਜਾਰ ਲਵਾਰਿਸ ਦਸ ਕੇ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹਾਲੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਚਲ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਪਤਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹੋਰ 9 ਹਜਾਰ ਲਵਾਰਿਸ ਦਸ ਕੇ ਸਸਕਾਰੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਮਾਮਲਾ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਥੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਪਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੈਰਿਸਟਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜਰੀ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਂਣ ਵਾਲੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲੋ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਵੀ ਵਰਜਣ। ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1984 ਤੋਂ 1995 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ੋਤੇ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਲਾਪਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਲਾਪਤਾ ਪੰਜਾਬ’ ਵੱਲੋਂ ਸੰਨ 2008 ਤੋਂ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿ ਗਏ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸੰਨ 2019 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 8, 257 ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2015 ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੇ ਲਗਭਗ 40 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਰੀਬ 35 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਸਮੇਤ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਂਣ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਿਲਆ। ਇੰਨਾਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਆਰਥਿਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਬਤ-ਸੂਰਤ ਬੱਚੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ੋਤੇ ਨੋਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ੋਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇ।ਟ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਾਜਰ ਸਨ।