ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, -ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜੀਜੂ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇ ਕਈ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਭਾਜਪਾ, ਆਰਐਸਐਸ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਂਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣਾ ਮੇਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।"
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ਹਿੰਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਪੈਲੇਟ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਗੁਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਏਮਜ਼ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿੱਚ ਪੈਲੇਟ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਡੰਡੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਿੱਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਠੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਡੰਡਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।"
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਪੈਲੇਟ ਗੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਫ਼ੋਨ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਸਨ।"
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਹੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਨ। "ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪੈਲੇਟ ਗਨ, ਮੇਖਾਂ ਵਾਲੇ ਡੰਡੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਡੰਡੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਸਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ; ਜੇ ਉਹ ਅਣਜਾਣ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਯੋਗ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਸਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।"
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ਬੇਰਹਿਮੀ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।