ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- 'ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਚੋਣ' ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਪੀਸੀ) ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 'ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਚੋਣ' ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਜਾਂ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਪੀਸੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਨਪੁਟ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
"ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਚੋਣ" ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਖਰਚੇ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 'ਤੇ ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜੇਪੀਸੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੇਪੀਸੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
ਜੇਪੀਸੀ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, "ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਚੋਣ" ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਏਗਾ।