ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ - ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ

ਚੰਡੀਗੜ- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ  15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਪੁਰਜੋਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ PSPCL ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 30 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਡੀਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਜੱਜ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ₹14, 191 ਕਰੋੜ ਦੇ ਡੀਏ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਫਿਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੀਏ ਨੂੰ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ  ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਏ ਦੀ ਦਰ 42% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 60% ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਲਿਖਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਗਲੇ 2–3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।