ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਰੀਬ 574 ਕਰੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਦੀ ਕਥਿਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 6 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਘਟਦਾ ਦਾਖਲਾ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ, ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ‘ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ, ਘਟਦਾ ਦਾਖਲਾ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਰਨੇ—ਇਹੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੱਦਾਂ ਤਹਿਤ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਕੂਲੀ ਢਾਂਚੇ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫੰਡ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਬਣੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਵਿੱਤੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ।