ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਪਣਾ 80ਵਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਹਿੰਗੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੈਮਾਨਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ (ਐੱਮਐੱਮਐੱਸਵਾਈ) ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ₹10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਲਾਜ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਰਾਜ ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 69, 12, 697 ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 26, 18, 712 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 3, 02, 906 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 6, 06, 892 ਇਲਾਜ ਅਤੇ 15, 267 ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 880 ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦਰਜ ਔਸਤ ਕਲੇਮ ਰਕਮ ₹14, 628.04 ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਡਾਇਲਸਿਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੱਕ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 6 ਲੱਖ ਇਲਾਜ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਹੀਮੋਡਾਇਲਸਿਸ ਦੇ 1, 99, 417 ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੇ 60, 504 ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ 1, 85, 220 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।”
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦਿਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਲਾਜ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਐਂਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਸਮੇਤ 10, 428 ਪੀਟੀਸੀਏ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ₹100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਰੀ ਆਰਟਰੀ ਬਾਈਪਾਸ ਗ੍ਰਾਫਟਿੰਗ (ਸੀਏਬੀਜੀ) ਦੇ 611 ਇਲਾਜਾਂ ’ਤੇ ਲਗਭਗ ₹8.20 ਕਰੋੜ ਖ਼ਰਚ ਹੋਏ, ਜਦਕਿ 507 ਪੇਸਮੇਕਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਲਗਭਗ ₹6.79 ਕਰੋੜ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਹੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁੱਲ 11, 796 ਗੋਡੇ ਬਦਲਣ ਦੇ ਇਲਾਜ (ਨੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ) ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ₹94.89 ਕਰੋੜ ਖ਼ਰਚ ਹੋਏ। ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 1, 092 ਕੁੱਲ ਹਿਪ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ₹10.75 ਕਰੋੜ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ 2, 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ 60, 504 ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਲਗਭਗ ₹159.41 ਕਰੋੜ ਖ਼ਰਚ ਹੋਏ, ਜਦਕਿ 2, 02, 793 ਦਰਜ ਡਾਇਲਸਿਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ₹33.14 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਆਇਆ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ, ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 3, 36, 161 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 2, 70, 731 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ। ਦਰਜ ਖ਼ਰਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ₹614.08 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ₹479.85 ਕਰੋੜ ਰਿਹਾ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੁਝਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 28, 977 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 23, 446, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 22, 620 ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 20, 193 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ₹100 ਕਰੋੜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ₹99.23 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ₹91.30 ਕਰੋੜ ਖ਼ਰਚ ਹੋਏ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਪਿੱਛੇ, ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ
ਅੰਕੜੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਪਿੱਤੇ (ਗਾਲ ਬਲੈਡਰ) ਅਤੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਾਜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਫ਼ਲ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੀ ਹਾਂ।”
ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਨਿਸ਼ੀ ਗੁਪਤਾ ਲਈ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੁਫ਼ਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।”
ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਲਈ ਅਚਾਨਕ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਦਿਲ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਆਪਣੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਚਾਨਕ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗਾ।” ਦਿਲ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿੱਤੀ ਡਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ-ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ।”
ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ, ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਸੀ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ— ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਕਵਰ ਮਿਲਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਏ।