ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅੱਜ, 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਆਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਨਿਆਂਇਕ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਹੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਦਿਆਂ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 17 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਿਵਲ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 7291/2026 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹਦਾਇਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਟਾਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਕਿਸੇ ਨਿਆਂਇਕ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਅਪੀਲ ਵਾਂਗ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪਰਤ ਜੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ (scrupulous compliance) ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਅੱਖਰ-ਅੱਖਰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਭਾਗੀ ਸਰਕੂਲਰ ਰਾਹੀਂ ਨਿਆਂਇਕ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਤ ਜੋੜਨ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਣਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਰਦਾਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਗੈਰ-ਪਾਲਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਸਰਦਾਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਸੇ ਅਹਿਸਾਨ, ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।”
ਸਰਦਾਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, “ਸਵਾਲ ਸਿੱਧਾ ਹੈ: ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ’ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਡੀ.ਏ. ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਜੋ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ?”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਹੈ—ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦੇ, ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ’ਤੇ ਬਹਾਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀ ਆੜ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਬਕਾਏ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ।”
“ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸੁਝਾਅ ਸਮਝਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਿਕਲਪਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਅੱਖਰ-ਅੱਖਰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ।”