ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ -ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।

ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੀ ਸਮੂਹਿਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੱਸੀ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਕਈ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰਕੂ ਜਨੂੰਨ ਅਤੇ "ਰਾਵਰੀ" ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੇ ਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਜੋ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸੀ। ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 94, 000 ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰਐਸਐਸ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ, ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁੱਖ ਝੱਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਦੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲੱਭੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ "ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ" ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਏ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹ ਗੈਰ-ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੱਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ, ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰੋਡਮੈਪ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਟਰੱਸਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਹੈ। ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰੱਸਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਰੱਸਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਪੈਸਾ, ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਭੇਟਾ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿੰਨਾ ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਇਸਦਾ ਕੀ ਲੇਖਾ ਹੈ? ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਨਾਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਭਟਕਾਏਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਓਨਾ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨੀ ਸਰਹੱਦੀ ਕਬਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸਨੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। 2020 ਦੀ ਗਲਵਾਨ ਝੜਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੇਸ਼ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ ਕਿ "ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਛੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਸਰਹੱਦ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।