ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਸਜੀਪੀਸੀ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਪਦੰਡ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਈਏਐਨਐਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਫੋਰਮਾਂ ’ਤੇ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਰਵੱਈਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਇਲਾਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 32 ਤੋਂ 33 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਲੋਕ ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਿਲੀ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 17ਵੀਂ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਜ਼ਾਕ ਵਾਂਗ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।