ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ, ਕਿਹਾ—ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ

ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਤਹਿਤ ਕੈਦ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਖ਼ਾਲਸਾ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਠੀਕਰੀਵਾਲ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਰਧ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਾਸਤੇ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਕਤਲ ਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪਿਕਨਿਕ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਜਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੀਮਾਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਘਾਣ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰਾ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇ।
ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ, ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਓਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਦੇਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਲਟਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਦੇਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ।