ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਨਿਊ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ 8 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 29 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀ-ਟਰਾਇਲ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਟਰਾਇਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਰੀ ਡੇਲਟਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਸਕੱਤਰ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਕਾਰਡਰ ਭਾਈ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਗਵਾਹੀ ਜਾਂ ਜਿਰਹ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ, ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੇ ਦਰਜ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਡਮਿੰਟਨ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੰਡਮ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਅਤੇ ਫੁੱਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਥਿਤ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਤੇ ਪੰਥਦਰਦੀ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਜਾਂ ਵੰਡ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇਣਗੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲਾ ਦੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਨਵੇਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਹੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਿਉਂ ਜਾਰੀ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗੰਭੀਰ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰੋਸਾ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੈਦ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੌਜੂਦ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਬਰੀ, ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹੱਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਈ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।