ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ 300, 000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਕੈਜ਼ੂਅਲ ਛੁੱਟੀ ਲਈ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਲਗਭਗ 400, 000 ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ "ਸਮੂਹਿਕ ਹੜਤਾਲ" ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ 20, 161 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 6, 000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 2021 ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 14, 161 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 2021 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹਨ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 42 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ 58 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰੋ।"
ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਆਰਮਡ ਪੁਲਿਸ (PAP) ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਣ ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ।