ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਖਿਲਾਫ ਤਿੱਖਾ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਐੱਸਸੀਆਈਆਰਐੱਫ) ਨੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਘ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 'ਪਾਰ-ਦੇਸ਼ੀ ਦਮਨ' ਵਰਗੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ ਹਨ।ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਆਸਿਫ਼ ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੀ ਕੱਟੜ 'ਹਿੰਦੂਤਵ' ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਾਂ, ਈਸਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹਿੰਸਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਐੱਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਅਤੇ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਵਰਗੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਯੂ.ਐੱਸ. ਪੈਨਲ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ "ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼" ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ "ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖਪਾਤ" ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਜਾਂ ਅਸਲ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬੈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਮੈਡੀਸਨ ਸਕੁਏਅਰ ਗਾਰਡਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।