ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਡਿਊਟੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਵਿੰਡਫਾਲ ਟੈਕਸ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 1 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਵਿੰਡਫਾਲ ਟੈਕਸ 24 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 19 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਡਿਊਟੀ ਢਾਂਚਾ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਨਫਾਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤ ਅਚਾਨਕ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸਦੇ ਉਤਪਾਦਕ ਜਾਂ ਵਿਕਰੇਤਾ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਾਧੂ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਵਿੰਡਫਾਲ ਟੈਕਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਿਫਾਇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵਧੇਰੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਜਾਂ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਟਰਬਾਈਨ ਫਿਊਲ (ਏਟੀਐਫ) ਭੇਜਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉੱਚੇ ਟੈਕਸ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਨਿਰਯਾਤ ਮਾਰਜਿਨ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਈਂਧਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ।
ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਰਿਫਾਇਨਰਾਂ ਲਈ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਇਸ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।