ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਸੂਚੀ 12 ਅਕਤੂਬਰ 26 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਵੇਗੀ । ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸੂਚੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਤਰਾਜ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਟਰ ਬੀਐਲਓ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਇਆਗਾ ਜਾ ਬੀਐਲੋ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਸ ਵੋਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ । ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦਾ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ "ਸ਼ਿਫਟਡ" ਵਜੋਂ ਕਿਉਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਸੂਚੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚੱਢਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸਮੇਤ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ "ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੂਚੀ" ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਉਪਾਅ ਦੀ "ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਲੰਘਣਾ" ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ , ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਡਰਾਫਟ ਸੂਚੀਆਂ ਸਨ, ਨਾ ਕਿ ਰਾਜ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ। ਸੰਬੰਧਿਤ ਐਂਟਰੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ 12 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਚੋਣ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ "ਬਦਲਿਆ" ਗਿਆ ਸੀ।
ਚੱਢਾ, ਜਿਸਦੀ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ "ਸ਼ਿਫਟਡ" ਵਜੋਂ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੱਢਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।