ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਠ ਸਾਲ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਈ। ਦੋ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ₹50, 000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਐਥਲੀਟਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਸਟ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਕਿੱਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ।
ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ "ਮੈਡਲ ਲਿਆਓ, ਅਹੁਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ" ਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੂੰ ਵੱਕਾਰੀ ਕਲਾਸ I ਅਤੇ ਕਲਾਸ II ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡੀਐਸਪੀ ਵਜੋਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਤੀਜੇ ਆਏ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਲਗਭਗ ਹਰ ਖੇਡ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਅਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਵਰਗੇ ਉੱਚ-ਦਰਜੇ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।