ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ, ਗਲਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਦੇ ਝੂਠੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ-ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਛਵਾੜਾ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਅਗਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕੋਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਲਦ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲਹਿਰਾਉਂਦਾ ‘ਪਾਵਰ ਸਰਪਲੱਸ’ ਸੂਬਾ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੜ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਕੋਲ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਕੋਲਾ ਸਟਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਲੇ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ 1, 500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਅੱਧੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, "ਜੇਕਰ ਪਛਵਾੜਾ ਖਾਣ ਵਿੱਚ 30 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕੋਲਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ? ₹5, 000 ਕਰੋੜ ਦੇ ‘ਰੋਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ’ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਜ਼ੀਰੋ-ਪਾਵਰ-ਕੱਟ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਭਰੋਸਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਤਰ ਕਿਉਂ ਹੈ?"
ਉਦਯੋਗਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ।
ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਖੰਨਾ, ਮੁਹਾਲੀ, ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 4 ਤੋਂ 5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਅਣਨਿਯਮਿਤ ਸਪਲਾਈ ਕਾਰਨ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਠੱਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਲੱਗਦੇ ਕੱਟਾਂ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਦਯੋਗ ਹੀ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸਪਲਾਈ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਰੇਲੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਿਜਲੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।