ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ; ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਦੇ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪ੍ਰੋ. ਅਸੀਮ ਕੁਮਾਰ ਘੋਸ਼ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਏ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ "ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ" ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ (ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਲਜੀਅਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਨ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਲਜੀਅਮ ਨੇ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ 2 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਜੂਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲਿਆ ਹੈ।

16 ਨਵੰਬਰ, 1968 ਨੂੰ ਜਨਮੇ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਿਰੋੜੀ ਮੱਲ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਬੀਏ (ਆਨਰਜ਼) ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਂਪਸ ਲਾਅ ਸੈਂਟਰ, ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਐਲਐਲਬੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 3 ਫਰਵਰੀ, 2014 ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ 1 ਫਰਵਰੀ, 2016 ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਜੱਜ ਬਣੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ।