ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - 2 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਯੂਪੀਆਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸਦਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਟਰੇਡਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਪੀਆਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵਪਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਥੋਪਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਪਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਵੱਡੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੈਂਕੜੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸਾਲਾਨਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਵੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਾਧੂ ਲਾਗਤ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਮੁੜ ਨਕਦੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਮਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ’ਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਥੋਪਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੂਪੀਆਈ ਨੂੰ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ-ਮਿੱਤਰ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।