ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਾ ਰੁਕਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਜਨਕਪੁਰੀ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 32 ਤੋਂ ਚੋਣ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਰਦਾਰ ਸੰਤ ਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2015 ਤੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੱਕ 597 ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 791 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ 544 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਰਫ਼ 44 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਏ, ਜਦਕਿ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਦਰ ਕਰੀਬ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਸਰਦਾਰ ਸੰਤ ਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਸੰਤ ਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ। ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਅਧੀਨ 4 ਐੱਫਆਈਆਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਨਵੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ—ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਅੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਮਾਮਲੇ। ਸਰਦਾਰ ਸੰਤ ਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2026 ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਦਰਜ 9 ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਮਾਮਲੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖ਼ੌਫ਼ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ..? ਸਰਦਾਰ ਸੰਤ ਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੁਰਾਣੇ 597 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 44 ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੀ। ਸਰਦਾਰ ਸੰਤ ਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸ ਦੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।