ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਫਰਾਂਸ ਦੌਰੇ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐਮ.ਈ.ਏ.) ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਆਪਣੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਦੌਰੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਵਫ਼ਦ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਵੀ ਭਗਤ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ 15 ਤੋਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭੋਜਨ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੌਰੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਖਰਚੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਏਪੀਈਡੀਏ (ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ) ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਟਾਲ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜੋ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ "ਰੱਦ" ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੁਲਾਈ 2024 ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਰਿਸ ਓਲੰਪਿਕ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।