ਕਤਲ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਦੱਸਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂ.ਕੇ. ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਯੂ.ਕੇ.) ਨੇ ਹੈਨਰੀ ਨੋਵਾਕ ਦੇ ਕਤਲ ਸਬੰਧੀ ਆਈ.ਟੀ.ਵੀ. ਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫ਼ਿਲਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਂਡੀ ਬਰਨਹੈਮ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸਿਆਸੀ ਸੰਪਰਕ) ਦਬਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਓ.ਬੀ.ਈ. ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੈਨਰੀ ਨੋਵਾਕ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹਥਿਆਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਿਰਪਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਧਾਰਮਿਕ ਸਰੂਪ, ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਬੇਹੱਦ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਤਲ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੇ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਰਪਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੈਨਰੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਊਥੈਂਪਟਨ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੱਲੋਂ ਡਿਗਵਾ ਭਰਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਬੂਤ ਵੀ ਸੁਤੰਤਰ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਲਾਰਡ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਅਪੀਲ ਦੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਅਪੀਲਜ਼ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਰਤੇ ਗਏ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾਨ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਵੱਡੀ ਧਾਰਦਾਰ ਵਸਤੂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਧਾਰ ਮੁੜੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਣਤਰ ਤੇ ਹੱਥੇ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ। ਦਬਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰਥਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੂ.ਕੇ. ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਲਾਇੰਸ ਨਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।