ਪਟਿਆਲਾ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਪੀਪੀਸੀਬੀ) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ 7 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 3, 307 ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2, 903 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੀਲਡ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ 1, 275 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਾੜਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ (ਈਸੀ) ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 60.60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 32.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 870 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ 1, 004 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 1, 102 ਚੇਤਾਵਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ 196 ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 157 ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ 94 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 68 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ ₹345, 000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ₹125, 000 ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ 77 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 33 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 185 ਚੇਤਾਵਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 623 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮੋਹਰੀ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ 435, ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ 294, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 274 ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 235 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 196 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮੋਹਰੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 7 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।