ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ-2027 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਵੈਰੀਫਿਏਬਲ ਪੇਪਰ ਆਡਿਟ ਟ੍ਰੇਲ (ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ) ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਫਸਟ ਲੈਵਲ ਚੈਕਿੰਗ 12 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਨਿੰਦਿਤਾ ਮਿਤਰਾ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਦੱਸਿਆਈ ਕਿ ਈਵੀਐਮਜ਼ ਅਤੇ ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ ਦੀ ਇਹ ਫਸਟ ਲੈਵਲ ਚੈਕਿੰਗ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈਸੀਆਈ) ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਈਵੀਐਮਜ਼ ਅਤੇ ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ ਦੀ ਫਸਟ ਲੈਵਲ ਚੈਕਿੰਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ (ਬੀਈਐਲ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸੀਈਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਟ ਲੈਵਲ ਚੈਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਰੁਸਤ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਈਵੀਐਮ ਅਤੇ ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਸਟ ਲੈਵਲ ਚੈਕਿੰਗ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਸਟ ਲੈਵਲ ਚੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਨਿੰਦਿਤਾ ਮਿਤਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਫਐਲਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਅਧੀਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ 23 ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਐਫਐਲਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਲਾਈਵ ਵੈੱਬਕਾਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ 'ਤੇ ਦੋ ਡਿਸਪਲੇਅ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ (ਇੱਕ ਐਫਐਲਸੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸਬੰਧਿਤ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ) ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖ ਸਕਣ।
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ (ਸੀਈਓ) ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ 'ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦੇਖਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਲਈ ਓਬਜ਼ਰਵਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਨਿੰਦਿਤਾ ਮਿਤਰਾ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (ਈਵੀਐਮਜ਼) ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਵੈਰੀਫਾਈਏਬਲ ਪੇਪਰ ਆਡਿਟ ਟ੍ਰੇਲ (ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ) ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਫਰਸਟ ਲੈਵਲ ਚੈਕਿੰਗ (ਐਫਐਲਸੀ) ) ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫਐਲਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ, ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ।