ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀਪੀਐਸਸੀ) ਦੀ ਪੀਸੀਐਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਮੈਰਿਟ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੀਸੀਐਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ।
ਸਰਦਾਰ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੀਸੀਐਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਕੋਚਿੰਗ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਚੋਣ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗਣ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਸੀਐਸ ਵਰਗੀ ਵੱਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਉੱਚਤਮ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 331 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਚਲਾਈ ਗਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 751 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸਰਦਾਰ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਲਵਾੜ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਪੀਸੀਐਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ।