ਪੰਜਾਬ

ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਮੇਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੋਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਚਾਇਆ: ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ

ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਬਿਊਰੋ | November 19, 2026 09:38 PM

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ  ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੇਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਖੜ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ, ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਪੂਰੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਜਾਖੜ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿੱਧਰੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੋਖਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ, ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ।
ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਿੰਨੇ ਬੇਈਮਾਨ ਹਨ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਭੇਦ ਨੂੰ ਜਗ ਜਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਪਲੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਨੀਅਤ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

Have something to say? Post your comment

 
 

ਪੰਜਾਬ

ਪੀਸੀਐਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਰੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ-ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ- ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼

ਬਦਲਾਓ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ -ਰੋਜਾਨਾ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ- ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਟੀਲ ਦਾ ਬੇਲੀ ਪੁਲ ਡਿੱਗਿਆ-ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਵਿਘਨ 

ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਰਾਫਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ: ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ

ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ: ਵਿਧਾਇਕ ਧੁੰਨ

ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਦਾਈ ਤੈਅ, 2027 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਬਣਾਏਗੀ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ- ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ

ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤਲਬ