ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਊ ਨਾਓ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਂਜ਼ੀ ਸਕੀਮ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਵਿਊ ਨਾਓ ਗਰੁੱਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਕੰਪਨੀ ਵਿਊ ਨਾਓ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ "ਕਲਾਊਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਘੁਟਾਲੇ" ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਹੜੱਪ ਲਿਆ।
ਈਡੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੁਝ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀਈਓ) 'ਤੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ "ਕਲਾਉਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਘੁਟਾਲੇ" ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਕਲਾਉਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ" ਮੁੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਜੋ ਕਿ "ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਲੀਜ਼ਬੈਕ" ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ, "ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।"
ਏਜੰਸੀ ਇਸ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਫੰਡ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰਕਮ। ਦਰਅਸਲ, ਵਿਊਨਾਓ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੰਚਾਲਨ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸੇ ਦੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨਿਕਲਿਆ।