ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਐਮਪੀ ਮਾਰਟਿਨ ਡੌਕਰਟੀ ਨੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਗੀ ਜੌਹਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਦਸਿਆ । ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰਟਿਨ ਡੌਕਰਟੀ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜੱਗੀ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਹੋਏ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਵਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਚੇਹਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ । ਜੱਗੀ ਦੇ ਭਰਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜੱਗੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਹੋਏ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦਿਨ ਤੋ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤਕ ਉਸਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਅੰਦਰ ਚਾਰਜ਼ ਨਹੀ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦਾਖਿਲ ਹੋਣਾ ਵੀ ਨਹੀ ਹੈ ਕਿਉਕਿਂ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਜ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਫਸੀਸ ਕਰ ਰਹੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਅੰਦਰ ਕੂਝ ਵੀ ਇਤਰਾਜਯੌਗ ਨਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੂਝ ਜੱਗੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਐਨ ਆਈ ਏ ਵੀਂ ਜੱਗੀ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੱਗੀ ਨੂੰ ਜਾਣਬੂਝ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਡਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਨਸਿਕ ਟਾਰਚਰ ਨੂੰ ਸਹਿਨ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾਂ ਕਰ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਦੂਖ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਹੀ ਜਾ ਸਕਿਆ ਸੀ । ਮੇਰੀ ਧਰਮਪਤਨੀ ਉਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿੰਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਨਹੀ ਜਾ ਸਕੀ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਅਪਨੀ ਮਾਸੀ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਨਹੀ ਜਾ ਸਕਿਆ । ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀ ਅਪਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਅਲਗ ਥਲਗ ਹੋਏ ਪਏ ਹਾਂ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਯੂਕੇ ਅੰਬੈਸੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
ਮਾਰਟਿਨ ਨੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਡੋਮਨਿਕ ਰਾਬ ਨੂੰ 60 ਐਮਪੀਜ਼ ਦੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰੋਂ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਨ ਲਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਯੂਕੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਐਮਪੀ ਤਨਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਨੇ ਵੀ ਚਿਠੀ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ।
ਐਮਪੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਮੀਡਿਆ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ 1000 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਹੈ ।
"ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸਾਰੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਜਗਤਾਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ"।