ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ-ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪੱਕੇ-ਧਰਨੇ 226ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਦੋ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰੈਡਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚਰਚਾ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 9.5 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦੋ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰੈਡਿਟ ਕਰਨਗੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਕੀਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ਼ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੋ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਡੀਜਲ, ਖਾਦਾਂ, ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ, ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅਥਾਹ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਸ ਅਥਾਹ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਿਗੂਣਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੀਜਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਡੇਢ ਗੁਣਾਂ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਜਨ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ 72 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇਕੱਲੇ ਡੀਜਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ਵਰਗੀਆਂ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਸਲੀ ਮੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਚਮੁੱਚ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਠੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਮੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਢਕਵੰਜ ਮਾਤਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਝਾਂਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ-ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪੱਕੇ-ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ 226ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਵੀ ਜੋਸ਼ੋ-ਖ਼ਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ-2020 ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ 108 ਥਾਵਾਂ- ਟੋਲ-ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਪੰਪਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਲਜ਼, ਰੇਲਵੇ ਪਾਰਕਾਂ, ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕ ਬੰਦਰਗਾਹ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਰੀ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਖੱਟੜ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਕੇਂਦਰ-ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਨਾ ਮੜ੍ਹਨ। ਦੇਸ਼-ਭਰ 'ਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ-ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ-ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ-ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ-ਕਾਨੂੰਨ, ਪਰਾਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ-ਸੋਧ ਬਿਲ-2020 ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰੇ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੰਘੂ ਅਤੇ ਟਿਕਰੀ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਮੋਗਾ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਜ਼ਨਾਂ ਜਥੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ।