ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 13 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਦੇ ਸੰਸਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਲੰਘਣ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ 45 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ 25 ਮਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ 45 ਦਿਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅਖੰਡ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਬਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਸਮੇਤ ਗਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸਾਰੇ ਛੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ 25 ਮਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ, ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 45 ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਜੱਜ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਛੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ- ਨੀਲਮ ਆਜ਼ਾਦ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਡੀ., ਸਾਗਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਲਲਿਤ ਝਾਅ, ਅਮੋਲ ਸ਼ਿੰਦੇ ਅਤੇ ਮਹੇਸ਼ ਕੁਮਾਵਤ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਨੋਰੰਜਨ, ਸ਼ਰਮਾ, ਸ਼ਿੰਦੇ, ਝਾਅ ਅਤੇ ਕੁਮਾਵਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 70 ਖਾਲੀ ਸ਼ੀਟਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਈ ਖਾਲੀ ਸ਼ੀਟਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ।
ਐਸਪੀਪੀ ਅਖੰਡ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਮਨੋਰੰਜਨ ਡੀ. ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ 13 ਦਸੰਬਰ, 2001 ਦੇ ਸੰਸਦ ਹਮਲੇ ਦੀ 22ਵੀਂ ਬਰਸੀ 'ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੀਲੇ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਡੱਬੇ ਫੂਕ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਜ਼ਟਰਾਂ ਦੀ ਗੈਲਰੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਡੱਬੇ ਵੀ ਫੂਕੇ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਝਾਅ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।