ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ-“ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਲ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਮੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਮੁਤੱਸਵੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋ ਜਲਾਲਤ ਭਰੀਆ ਕਾਰਵਾਈਆ ਦਾ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਕੈਮਰਿਆ ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੈਰ ਵਿਧਾਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆ ਇੰਡੀਅਨ ਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਾਰਵਾਈਆ ਹਨ । ਜਿਸ ਤੋ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਲਕ ਨਿਵਾਸੀਆ ਨੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਮਾਜ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆ ਵਿਰੁੱਧ ਨੋਟਿਸ ਲੈਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤਾਂ ਇਹ ਇਥੋ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਥੋ ਦੇ ਸਭ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਇਖਲਾਕੀ, ਅਸੂਲ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਅਮਨ ਚੈਨ ਭੰਗ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ ।”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਐਮ.ਪੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਮੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਣਮਨੁੱਖੀ, ਗੈਰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਗੈਰ ਵਿਧਾਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਜਮਾਤ ਵੱਲੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆ ਦੇ ਆਗੂਆ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆ ਨਾਲ ਜਲਾਲਤ ਭਰੀਆ ਕਾਰਵਾਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਕਸਮੀਰੀ ਆਗੂ ਸਬੀਰ ਸਾਹ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਯਾਸੀਨ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ ਵਿਚ ਬੰਦੀ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਥੀਆ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ । ਪਰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਉਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਇਥੋ ਤੱਕ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਰ-ਮਸਜਿਦ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਉਸ ਸਮੇ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਗੰਗੋਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾਇਆ । ਫਿਰ ਜਦੋ ਉਸ ਜਸਟਿਸ ਗੰਗੋਈ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਜੱਜ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਤੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨੇ ਹੀ ਰੋਕਿਆ । ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ ਸਿਾਅਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਪੱਸਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਲਕ ਨਿਵਾਸੀਆ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁਲਕ ਨਿਵਾਸੀਆ ਦਾ ਅਜਿਹੇ ਅਮਲਾਂ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸਵਾਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਜਦੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਐਮ.ਪੀ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਸਮੇ ਅਜਿਹੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਜਲਾਲਤ ਭਰੇ ਅਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਉਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ ਨਾਮ ਦੀ ਚੀਜ ਕਿਥੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ? ਜੇਕਰ ਮੁਲਕ ਨਿਵਾਸੀਆ ਨੇ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋ ਉਪਰੰਤ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਨਾਂਹਵਾਚਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਨਾ ਵਾਚਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਵਿਧਾਨਿਕ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਥੇ ਤਾਨਾਸਾਹੀ ਅਮਲਾਂ ਰਾਹੀ ਹਿੰਦੂਰਾਸਟਰ, ਹਿੰਦੂਤਵ ਸੋਚ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ, ਧਰਮਾਂ ਲਈ ਖਤਰਾਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਮੁਲਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲੀਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਵਰਗੀ ਮੁਤੱਸਵੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਉਦਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ।