ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਗਰੀਬੀ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.
ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਲਈ ਇਹ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਵਜੋਂ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਸਾਮਰਾਜੀ ਜਾਦੂਗਰ' ਨਹੀਂ ਹੈ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ - ਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੌਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 11 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ 45 ਕਰੋੜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ, ਪਰ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ 3.7 ਕਰੋੜ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ 241 ਰੁਪਏ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ 349 ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਇਹ 764.30 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ 82 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੱਚ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ C2+50% ਦੀ ਦਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ MSP, ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ, 4 ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਾ ਬਦਲਣ 'ਤੇ ਅੜੇ ਹਨ। ਸਗੋਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ C2+50% 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਐਮਐਸਪੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ 154 ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ।
ਮੋਦੀ ਦੀ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ 2047 ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ, ਚੋਟੀ ਦੇ 1% ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ ਦਾ 40.5% ਹੜੱਪ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 1% ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ 27% ਦੌਲਤ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਹੇਠਲੇ 50% ਜਾਂ 70 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੌਲਤ ਦਾ ਸਿਰਫ 3% ਹੈ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਸੰਪਤੀ 2014 ਵਿੱਚ 1, 67, 000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 8, 03, 000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸਮਾਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਈ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ 30% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 15%-22% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 2014-2022 ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 14.55 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ।
ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ 2047 ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕੰਗਾਲ, ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੋਦੀ ਦੀ 'ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ 2047' ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਘੋਰ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਐੱਸਕੇਐੱਮ (SKM) ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।