ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ: ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ -ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਗੌਤਮ ਪਟੇਲ ਨੇ ਸਟੈਂਡ-ਅੱਪ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਕੁਨਾਲ ਕਾਮਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 19 (ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਤੱਥ ਜਾਂਚ ਯੂਨਿਟ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੱਥ-ਜਾਂਚ ਯੂਨਿਟ ਗੂਗਲ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ 'ਜਾਅਲੀ ਜਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ' ਘੋਸ਼ਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਕਾਮਰਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਇਹ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚਾਰ, ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।"
ਜਸਟਿਸ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਾਮਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਜਾਂ ਬਿਆਨ ਦੀ ਕਈ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਗਲਤ ਜਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਅਨਿਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਪੈਨਲ ਗਠਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨੀਲਾ ਗੋਖਲੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, 'ਕੀ ਕੋਈ ਤੱਥਾਂ ਵਾਲਾ ਪਿਛੋਕੜ ਜਾਂ ਤਰਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਕਾਮਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮ ਉਸ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਲੌਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਸੂਚਨਾ ਬਿਊਰੋ (ਪੀ.ਆਈ.ਬੀ.) ਨੂੰ ਤੱਥ-ਜਾਂਚ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸਦੀ ਸੰਪਾਦਕ ਗਿਲਡ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2019 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੀਆਈਬੀ ਦੀ ਤੱਥ-ਜਾਂਚ ਯੂਨਿਟ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਅਸਲ ਤੱਥਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਖਬਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।