ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੌਣ ਬਣਾਏਗਾ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਨ ਸੇਵਾ ਦੇ ਭਾਵ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਰਾਜਨੇਤਾ ਵੀ ਜਨ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ,  ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ।

 ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪੌਨੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਜਨਤਾ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ,  ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਕਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ,  ਜਿਸ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੀਪੀਪੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪੂਅਰ ਪੀਪਲ ਹੈ। ਪੀਪੀਪੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਢੇ 12 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। 2 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟ ਗਿਕਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਸਵਾ ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਮੁੜ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪੋਰਟਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ,  ਮੈਰਿਟ ਵੈਰਿਟ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਪੋਰਟਲ ਚੰਗੇ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ,  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਚਲਣ ਦਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਨਤਾ ਸੱਭ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੈੇ।

   ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਓਲਡ ਪੈਂਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਨਾਰੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਓਲਡ ਪੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪੈਂਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ,  ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਵੇਗਾ ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਣਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸ਼ਵੇਤ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਵੇਤ ਪੱਤਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਵੇਤ ਪੱਤਰ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈਕਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬਜਟ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸ਼ਵੇਤ ਪੱਤਰ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਸਰੰਖਣ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਪਲਬਧ ਜਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰਿਸਾਈਕਲ ਕਰ ਉਸ ਦਾ ਮੁੜ ਵਰਤੋ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਸਵਾਈਏਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ  ਕੋਰਟ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਸਵਾਈਏਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੌਣ ਬਣਾਏਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਤੇ ਗੜ੍ਹੇ ਪੈਣ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਫਸਲ ਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਆਖੀਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਏ ਹੈ,  ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖੁਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।