ਕੋਲਕਾਤਾ- ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਦਿ ਕੇਰਲਾ ਸਟੋਰੀ’ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ (ਪੀਆਈਐਲ) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ।
ਦੋਵੇਂ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਟੀਐਸ ਸਿਵਗਨਮ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹੀਰਨਮਯ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸੁਦੀਪਤੋ ਸੇਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇੱਕ ਅਨਿੰਦਿਆ ਸੁੰਦਰ ਦਾਸ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ 'ਤੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇਬਦੱਤ ਮਾਝੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦੇ ਕੁਝ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਥਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੇ ਕੇਰਲ ਦੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਚੁਟਕੀ ਲਈ। ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੁਪਤ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਫਿਲਮ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, " ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ।