ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ-ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਰਨੌਲ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 12.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੌਗਾਤ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਨਸੀਬਪੁਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੜਕ ਮਾਰਗਾਂ ਦਾ ਮਜਬੂਤੀਕਰਣ ਕੰਮ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ।ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਨੇ ਨਸੀਬਪੁਰ ਸਥਿਤ ਸ਼ਹੀਦ ਸਮਾਰਕ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਰਾਓ ਤੁਲਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅਰਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ 203.45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮਹਾਵੀਰ ਚੌਕ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਕਚਹਿਰੀ ਤਕ ਦੇ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਦੇ ਮਜਬੂਤੀਕਰਣ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਗਭਗ 360.04 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿਰਮਪੁਰ ਤੋਂ ਜਾਖਨੀ ਤਕ ਦੇ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਦੇ ਮਜਬੂਤੀਕਰਣ ਦਾ ਵੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ 800 ਮੀਟਰ ਤਕ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਨਾਲੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਹਮਾ-ਦੁਬਲਾਨਾ-ਬਾਛੌਦ ਰੋਡ ਦੇ ਮਜਬੂਤੀਕਰਣ ਦਾ ਵੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 224.24 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ। ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਰੋਡ ਨਾਰਨੌਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਹਾਵੀਰ ਚੌਕ ਤੋਂ ਨਸੀਬਪੁਰਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਾਈਪਾਸ ਤਕ ਫੋਰ ਲੇਨ ਰੋਡ ਦੇ ਮਜਬੂਤੀਕਰਣ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਚਾਰ ਮਾਰਗੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 432.33 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਿਪਟੀ ਸੀਏਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮੁਆਵਜਾ ਰਕਮ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਸਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਈ-ਸ਼ਤੀਪੂਰਤੀ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਈ-ਸ਼ਤੀਪੂਰਤੀ ਪੋਰਟਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੋਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਸ੍ਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 67 ਹਜਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਇਕ ਕਲਿਕ 'ਤੇ 181 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੈ। ਬੀਮਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

  ਡਿਪਟੀ ਸੀਏਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮਹੇਂਦਰਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਸਰੋਂ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿਚ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮਹੇਂਦਰਗੜ੍ਹ ਨੂੰ 68.86 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,  ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਈ-ਸ਼ਤੀਪੂਰਤੀ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

  ਬਾਛੌਦ ਹਵਾਈ ਪੱਟੀ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਬਾਂਡ ਪੋਲਿਸੀ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਪੋਲਿਸੀ ਦੀ ਤਰਜ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਬਾਂਡ ਪੋਲਿਸੀ ਲਿਆਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਇਛੁੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।