ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਕਾਸ ਭਵਨ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਮੌਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।
ਸ. ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਟੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਟੱਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਕੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ।
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪਲੇਠੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 1349 ਏਕੜ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 9030 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਔਸਤ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 2709 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਸ. ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੱਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨਹੀਂ।
ਸ. ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿੰਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ, ਉਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ।
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਕੇ. ਸਿਵਾ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਡਿਪਟੀ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੰਜੀਵ ਗਰਗ, ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।