ਦੇਸ ਧ੍ਰੋਹ ਮੱਦ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿਰੁੱਧ: ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ

ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ-ਮੌਜੂਦਾ ਦੇਸ ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੱਦ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ 96 ਕਰੋੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆਂ, ਸੋਧ ਅਤੇ ਵਾਧਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ ਬਨਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਜ਼ੀਰਾਬ ਏ ਹਿੰਦ ਆਈ ਪੀ ਸੀ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਨਿਯਮਾਂਵਲੀ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਦਰੋਹ, ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। 1870 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਬਾਰੇ 124 ਏ ਪਾਈ ਗਈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 1951 ਅਤੇ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 1959 ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਸਿਆ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1962 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਨੀ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ 1961 ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ 1973 ਵਿਚ ਇੰਦਰਾਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਨਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਦੇਸ ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਾਸ਼ਾਣਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਅਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਬੰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਜਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ ਧ੍ਰੋਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਸਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਧਾਰਾ 124 ਏ ਆਈ ਪੀ ਸੀ ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਮੌਜੂਦਾ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਭਾਸਣ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਲੇਖ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤੇ ਹਨ।ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2018 ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਏ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਸਹਿਤੀ ਜਾਂ ਅਲੋਚਨਾ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਕਨੂੰਨ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਸਮਾਂ ਵਿਹਾਅ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।