ਕੈਨੇਡਾ- ਬੀਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਫਿਊਜੀਜ਼ ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿੱਪ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਗਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜ਼ੂਏਟ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਾ ਦੇਣ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਰਗੇ ਕਿੱਤਾਕਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇਣ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਆਦਿ ਕਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ‘ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਯੂਥ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ’ ਦੇ ਆਗੂ ਖੁਸ਼ਪਾਲ ਗਰੇਵਾਲ, ਮਨਦੀਪ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਵਰੁਣ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਹਰਿੰਦਰ ਮਹਿਰੋਕ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਵਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਬਹਿਸ-ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਮਾਇਸੋ ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਇਸੋ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਵੱਧ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ, ਭਾਰਤ-ਕੈਨੇਡਾ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਇਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਾਹਰ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਤੌਖਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਮਾਰਕਿਟ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਬੇਹੱਦ ਮਹਿੰਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਰਾਬਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਢਾਚੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲਿਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ। ਤੀਸਰਾ ਭਾਰਤ-ਕੈਨੇਡਾ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 41 ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟਾਂ ਵਿੱਚ 86% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਅਵਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਬਦਲਦੇ ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਮਾਇਸੋ' ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਬਜਾਇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ‘ਬੁਰੇ ਕਿਰਦਾਰ’ ਮੰਨਣਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਸੋ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਭਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਇਜ਼ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਇਸੋ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਝ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਖਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।