ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸੇਕ ਨਾ ਝੱਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ.ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 126 ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰਾ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬੱਝ ਰਹੇ ਜੱਕ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 15-03-2024 ਅਤੇ 22-03-2024 ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 9 ਸਾਇਲੋ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਭੰਡਾਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਭੰਡਾਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਇਲੋਜ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦ ਅਤੇ ਵੇਚ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਇਲੋ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਨ। ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਇਲੋ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ (ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ, ਖਰਚਾ/ਖੱਜਲ ਖ਼ੁਆਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਆਦਿ) ਦੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਵਿਖਾਏ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵੀ ਵਿਖਾਏ ਸਨ ਪਰ ਕਣਕ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਅਤੇ ਖ੍ਰੀਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਇਲੋ ਪਲਾਂਟਾਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ੍ਰੀਦ ਦਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੋਗ ਪਾਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸ ਜਾਵੇਗਾ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਾਰੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ -ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਉੱਪਰ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਕੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਭਦੌੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਹੂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਤਿੱਖੇ ਤਰਥੱਲ ਪਾਊ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।