ਸੀ.ਐਚ.ਜੇ.ਯੂ. ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ, ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਨਤਾ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ

 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਜਰਨਲਿਸਟ ਯੂਨੀਅਨ (ਸੀ.ਐਚ.ਜੇ.ਯੂ.) ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਸੀ.ਐਚ.ਜੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਮਾਨਤਾ ਕਾਰਡਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ, ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ, ਪੰਦਰਵਾੜੇ, ਮਾਸਿਕ, ਦਰਮਿਆਨੇ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਮਾਨਤਾ ਕਾਰਡਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਾਨਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਹੀਣ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੀ.ਐਚ.ਜੇ.ਯੂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਸੂਬਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਲਵੰਤ ਤੱਖਕ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 10, 000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15, 000 ਰੁਪਏ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਲਲਿਤ ਧੀਮਾਨ, ਅਖਤਰ ਫਾਰੂਕੀ, ਪੁਨੀਤ ਭਾਸਕਰ, ਜਗਦੀਸ਼ ਅਸੀਜਾ, ਰਾਜੇਸ਼ ਸਲੂਜਾ, ਵਿਨੋਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਐਚ.ਐਸ ਚਾਹਲ, ਜਗਵੀਰ, ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸੀਐਚਯੂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਲ ਪਾ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸੀ.ਐਚ.ਜੇ.ਯੂ. ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 14 ਨਵੰਬਰ, 2023 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਸੀ.ਐਚ.ਜੇ.ਯੂ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀ.ਐਚ.ਜੇ.ਯੂ. ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਰਡ ਜਲਦੀ ਬਣਵਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਸਹੂਲਤ 'ਤੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹਟਾਉਣ ਸਮੇਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੀ.ਐਚ.ਜੇ.ਯੂ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਜੇਕਰ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੋਵੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਪਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥਣ (ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਪਤੀ) ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ 10, 000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੂਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ 7500 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪੀਪੀਪੀ ਕਾਰਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪੀਪੀਪੀ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ। ਸੀ.ਐਚ.ਜੇ.ਯੂ. ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਰਿਹਾ।